Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana 2023 इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की दूसरी किस्त जारी । ऐसे करें चेक ।

Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana 2023

इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana 2023) का द्वितीय लाभार्थी संवाद मुख्यमंत्री गुरूवार को 36 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में करेंगे 155 करोड़ रूपये से अधिक लाभ का हस्तांतरण

आज 27 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में जन आधार से जुड़े उपभोक्ताओं के बैंक खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचेगी. इसमें अप्रैल माह में शेष 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रुपये, मई माह में 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रुपये तथा जून माह में 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रुपये डीबीटी के लाभ के साथ हस्तांतरित किये गये.

इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रुपये ट्रांसफर किये जायेंगे. लाभार्थी संवाद का यह कार्यक्रम सभी जिलों में भी आयोजित किया जायेगा. यह इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का दूसरा चरण है। इससे पहले 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की थी।

मात्र 500 रूपए में मिल रहा गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 76 लाख उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शनधारक परिवार इस योजना के पात्र हैं। 

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वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 76 लाख उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ-साथ बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शन वाले परिवार भी इस योजना के पात्र हैं।

यह योजना 1 अप्रैल 2023 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इसका लाभ महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। योजना में पंजीकृत होने के बाद गैस कंपनियों से प्राप्त लेनदेन डेटा के आधार पर अंतर की राशि उपभोक्ता के जनाधार से जुड़े खाते में जमा करने का प्रावधान किया गया है।

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उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने राज्य की जनता को राहत देने के लिए राज्य बजट 2023-24 में 19 हजार करोड़ के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके लिए 24 अप्रैल से प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराकर गारंटी कार्ड दिये जा रहे हैं। इन शिविरों में अब तक प्रदेश के लगभग 1.80 करोड़ परिवारों ने इन योजनाओं के तहत अपना पंजीकरण करवाया है।